सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जाति संबंधी नियम सही नहीं है। विशेषज्ञ को भाषा और सही करने को कहा गया है। फिलहाल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च यानी गुरुवार को होगी। यूजीसी इक्विटी एक्ट 2026 पर कोर्ट की रोक देशभर में अलग अलग चल रहे विरोध के बीच आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में जातिगत-भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए यूजीसी के नए ‘कानून’ का एकतरफा बताया जा रहा था। इसी कानून कि वजह से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अंलकार अग्निहोत्री ने इसे ‘काला कानून’ बताते हुए अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। वहीं सवर्ण जाति संगठनों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। 13 जनवरी से चल रहे इस नियम के विरोध के बाद यूजीसी जल्द स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। सरकार शिक्षाविद, अधिकारी और यूजीसी को मिलाकर एक हाईलेवल कमेटी बना सकती है।
UGC के नए नियमों पर विवाद क्यों हुआ?
तो देखिए UGC के इन नए नियमों के लागू होते ही कई छात्र संगठनों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने इन पर सवाल उठाए, इन लोगों का बोलना था कि ऐ नियम जाती वाद को बढ़ावा दे रहा है। नियमों की कुछ धाराएं पहली नजर में ही समस्या पैदा करने वाली लगती हैं, और इसी कारण से इस पर विचार करने और रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कि गई। जिस ऐ सुप्रीम कोर्ट हीं अपना फैसला सुनाए कि ऐ सब नियम जाती वाद का बढ़ावा दे रहा है कि नहीं। इससे आपस में दरार पैदा होगा कि नहीं।
और इसी कारण से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और जब इस नियम को लेकर 29 जनवरी दिन वृहस्पतिवार के लिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, कोर्ट ने बताया कि इस के नियमों की कुछ धाराएं पहली नजर में ही समस्या पैदा करने वाली लगती हैं। नियमों की भाषा इतनी साफ नहीं है कि उनका सही और निष्पक्ष इस्तेमाल हो सके, किसी भी कानून या नियम में गलत इस्तेमाल की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम पर रोक लगाने का मतलब क्या है?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का सीधा मतलब यह है कि:
UGC के Equity Regulations 2026 फिलहाल लागू नहीं होंगे
कॉलेज और विश्वविद्यालय इन नए नियमों को अभी नहीं अपना सकते।
जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक सारे नियम पहले जैसी हीं रहेगी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि UGC के 2012 वाले पुराने नियम अभी भी लागू रहेंगे।
2012 का क्या नियम था?
UGC के 2012 के नियमों में भी भेदभाव रोकने और छात्रों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था थी, लेकिन वे नए नियमों की तुलना में कम सख्त थे।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि:
जब तक नए नियमों पर पूरी तरह विचार नहीं हो जाता
तब तक पुराने नियमों के तहत ही व्यवस्था चलाई जाए। सारे काम पुराने नियम के तहत् हीं किया जाएं। जबतक कि नया नियम पर कोई सुनवाई पुरी न हो जाती।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को तय की है।
____ समाप्त। ( The Ashirvad)